भारत में डिजिटल पेमेंट्स का सफर यूपीआई ने आसान बना दिया है। छोटे-मोटे लेन-देन से लेकर बड़े व्यापारिक सौदों तक, करोड़ों लोग अब नकदी रहित जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस साल मार्च से लागू होनेवाले नये नियम इस सिस्टम को और सुरक्षित व सुगम बनाएंगे। रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं से लेकर दुकानदारों तक सभी पर इनका असर पड़ेगा। ये बदलाव धोखाधड़ी रोकने, बड़ी रकम के लेन-देन को सरल बनाने और कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आ रहे हैं।
सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी बात ये है कि यूपीआई भुगतान मुफ्त ही रहेंगे। लेकिन व्यवसायियों को कुछ नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। आइए जानते हैं इन नियमों की बारीकियां।
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दैनिक लेन-देन सीमाएं बनी रहेंगी मजबूत
हर व्यक्ति के लिए यूपीआई का दैनिक अधिकतम लेन-देन एक लाख रुपये ही रहेगा। ये सीमा ज्यादातर निजी हस्तांतरण और छोटे खरीद-फरोख्त के लिए पर्याप्त है। हालांकि चिकित्सा, शिक्षा, बीमा, कर भुगतान या शेयर बाजार निवेश जैसे विशेष क्षेत्रों में प्रति लेन-देन पांच लाख रुपये तक और पूरे दिन के लिए दस लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इससे बड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा।
नए यूपीआई खाते या हाल ही में जोड़े गए बैंक खाते पर पहले चौबीस घंटों में केवल पांच हजार रुपये का लेन-देन ही संभव होगा। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम जरूरी है। ऐप के जरिए बैलेंस जांच की संख्या दिन में पचास तक सीमित रहेगी। खाते जोड़ने की अधिकतम संख्या पच्चीस और लंबित लेन-देन की स्थिति जांचने पर तीन बार से ज्यादा नहीं। प्रत्येक जांच के बीच नब्बे सेकंड का अंतराल अनिवार्य होगा।
शुल्क व्यवस्था क्या है?
साधारण यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन डिजिटल बटुए जैसे ऐप्स से दो हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर दुकानदारों को आधा से डेढ़ प्रतिशत तक का शुल्क देना पड़ सकता है। ये व्यापारिक छूट का हिस्सा बनेगा। व्यवसाय शुरू करनेवालों के लिए सालाना टर्नओवर यदि वस्तुओं के विक्रय पर चालीस लाख या सेवाओं पर बीस लाख रुपये से ऊपर हो जाए तो पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यूपीआई रसीदें अब आय के प्रमाण गिनी जाएंगी।
गैर-रिश्तेदारों से मिले पचास हजार रुपये से अधिक के उपहार कर योग्य हो सकते हैं। लेकिन रक्त संबंधियों या शादी-विवाह के उपहार इससे मुक्त रहेंगे। दूसरों के लिए पैसे इकट्ठा न करें वरना आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।
मार्च में पीएफ निकासी बनेगी आसान
मार्च से कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ की राशि सीधे यूपीआई के जरिए खाते में आ जाएगी। ये प्रक्रिया कागजी कार्रवाई रहित और तीव्र होगी। करोड़ों मजदूरों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अप्रैल से हर लेन-देन पर दो चरणीय सत्यापन अनिवार्य होगा। गतिहरित पासवर्ड से धोखाधड़ी का खतरा कम होगा। निष्क्रिय यूपीआई पहचान स्वतः बंद हो जाएंगी।
नवंबर से लेन-देन निपटान का चक्र बदलेगा। सफल लेन-देन और विवादास्पद मामलों को अलग रखा जाएगा। असफल भुगतानों पर तत्काल रद्दीकरण और अनिवार्य सूचना मिलेगी।
उपयोगकर्ताओं व व्यवसायों पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव
सामान्य लोगों को बड़े भुगतान आसान होंगे और पीएफ पहुंच सरल। लेकिन पूर्ण पहचान सत्यापन न होने पर सीमाएं कट जाएंगी। दुकानदारों को कर अनुपालन मजबूत करना होगा। ऑडिट रिकॉर्ड बेहतर रखने पड़ेंगे। बड़ी रकम के यूपीआई लेन-देन पर निगरानी बढ़ेगी।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को ठोस आधार देंगे। पिछले साल यूपीआई ने पंद्रह हजार करोड़ से अधिक लेन-देन पूरे किए। इस साल बीस प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ऐप्स को अद्यतन रखें, पहचान पूर्ण करें और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
क्या ये नियम जेब पर बोझ बनेंगे? अभी तो नहीं। लेकिन सतर्कता जरूरी है। डिजिटल भारत का स्वप्न इन परिवर्तनों से नई ऊंचाइयों को छुएगा।
