राशन कार्ड अब सिर्फ अनाज लेने का साधन नहीं, बल्कि परिवार की खाद्य सुरक्षा का आधार है। लेकिन सरकार ने नया नियम लाकर इसे और मजबूत कर दिया है। हर पांच साल में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जीवाड़ा रुके और सही लोगों तक लाभ पहुंचे। अगर आपने 2013 के बाद अपडेट नहीं किया, तो अभी समय है मोबाइल से ही निपटाने का। देरी हुई तो मुफ्त चावल-गेहूं बंद!
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ई-केवाईसी क्यों जरूरी?
राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कदम उठाया। पुरानी जानकारी से डुप्लिकेट कार्ड बन जाते हैं, जो गरीबों का हक मारते हैं। ई-केवाईसी से आधार लिंकिंग होती है, परिवार के सदस्यों की डिटेल अपडेट रहती है। लाखों परिवार इससे प्रभावित हैं। 2026 में कई राज्यों में डेडलाइन नजदीक आ रही है। समय रहते न करने पर कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, और दुकान पर राशन नहीं मिलेगा।
मोबाइल ऐप से ऑनलाइन प्रक्रिया
घर बैठे 10 मिनट में काम हो जाता है। गूगल प्ले स्टोर से ‘मेरा ई-केवाईसी’ या ‘आधार फेस आरडी’ ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपना राज्य चुनें। राशन कार्ड नंबर या आधार डालें। कैप्चा भरें, मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई करें। अब फेस स्कैन का समय – कैमरा ऑन करें, चेहरा सीधा रखें और फोटो क्लिक। सबमिट पर स्टेटस ‘सफल’ दिखेगा। इंटरनेट तो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यह सबसे आसान तरीका साबित हो रहा।
स्टेटस चेक करने का आसान तरीका
क्या पता पहले ही हो चुका हो? राज्य के खाद्य विभाग पोर्टल पर जाएं, जैसे यूपी में ‘फूड एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट’ साइट। राशन कार्ड नंबर डालें, कैप्चा व ओटीपी वेरीफाई करें। ‘Y’ दिखा तो चिंता न करें, ‘N’ पर तुरंत करें। ऐप में भी चेक ऑप्शन है। कुछ राज्यों में एसएमएस सर्विस भी शुरू हुई – 16666 पर ‘EKYC’ लिखकर भेजें।
ऑफलाइन विकल्प अगर ऐप न चले
शहरों में तो ऐप ठीक, लेकिन गांवों में नेटवर्क प्रॉब्लम? नजदीकी राशन दुकान या सीएससी सेंटर जाएं। आधार कार्ड, राशन कार्ड साथ ले जाएं। दुकानदार पीओएस मशीन से फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन लेंगे। मुफ्त है, बस 5-10 मिनट लगते हैं। बुजुर्गों-असक्षमों के लिए यह बेस्ट। कई जगह मोबाइल वैन भी घूम रही।
महत्वपूर्ण टिप्स और सावधानियां
ई-केवाईसी से पहले आधार एक्टिव हो। महिलाओं को फेस स्कैन में मेकअप न करें। बच्चे 5 साल से ऊपर के ही कराएं। राज्यवार थोड़ी भिन्नता हो सकती – जैसे महाराष्ट्र में अलग ऐप। डेडलाइन मिस न करें, वरना नाम कट सकता है। अब लाखों ने कर लिया, आप भी जॉइन करें। यह छोटा कदम आपका बड़ा हक बचाएगा!
