डिजिटल भुगतान के दौर में भी कई लोग नकदी पर भरोसा करते हैं, लेकिन बैंक से 50,000 रुपये से अधिक राशि निकालते समय कुछ सख्त नियमों का पालन न करने पर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। ये प्रावधान काले धन पर नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आम नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही जानकारी से आप आसानी से इन जटिलताओं से बच सकते हैं।
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नियम एक, रिपोर्टिंग और पहचान अनिवार्य
बैंक शाखा या एटीएम से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा नकदी निकालने पर वित्तीय लेन-देन विवरण स्वतः आयकर विभाग को भेजा जाता है। बचत खाते में सालाना 10 लाख रुपये से अधिक नकद लेन-देन होने पर तत्काल अलर्ट सक्रिय हो जाता है। एटीएम की दैनिक सीमा आमतौर पर 40,000 से 1 लाख रुपये तक होती है, जबकि शाखा से 2 लाख तक निकासी संभव है। इस दौरान पैन कार्ड देना जरूरी होता है, क्योंकि बिना पैन के कोई बड़ा लेन-देन संदिग्ध माना जाता है।
नियम दो, टीडीएस कटौती का प्रावधान
यदि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की वार्षिक नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस कट सकता है। 1 करोड़ रुपये से ऊपर जाने पर यह दर 5 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। रिटर्न दाखिल करने वालों को यह छूट मिल जाती है, लेकिन धन के स्रोत पर सवाल उठने की स्थिति में स्पष्टीकरण देना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, बिना दस्तावेजी सबूत के बार-बार बड़ी निकासी जांच का कारण बन सकती है।
नियम तीन, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी
आरबीआई और आयकर विभाग उच्च मूल्य के नकद हस्तांतरण पर कड़ी नजर रखते हैं। चिकित्सा आपातकाल या विवाह जैसे वैध कारणों पर दस्तावेज प्रस्तुत कर सीमा बढ़वाई जा सकती है, लेकिन अनियोजित निकासी से बचना चाहिए। हाल के वर्षों में कई लोगों को 50,000 रुपये से अधिक लेन-देन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये उपाय अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हैं।
क्या करें बचाव के लिए?
डिजिटल विकल्पों जैसे यूपीआई, एनईएफटी या चेक का अधिक उपयोग करें। बड़ी निकासी से पूर्व बैंक प्रबंधक से पूर्वानुमति लें और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। वित्तीय सलाहकार सुझाते हैं कि नकदी पर निर्भरता कम करें ताकि अनावश्यक जांच से बचा जा सके। भारत जैसे देश में जहां नकदी प्रचलित है, ये नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जागरूकता से कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।
