अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए गेम-चेंजर है। 1 फरवरी 2026 से बिना आधार कार्ड चेक के रजिस्ट्री का सपना चूर-चूर! सरकार ने फ्रॉड और घोटालों पर ताला जड़ दिया है। अब खरीदार, बेचने वाले और गवाह सबकी बायोमेट्रिक जांच होगी। सोचिए, कितना सेफ हो जाएगा आपका पैसा और प्रॉपर्टी। चलिए, इसकी पूरी दास्तान खुद की जुबानी बताते हैं।
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नया नियम आया, फर्जीवाड़ा भाग गया
देखो भाई, यूपी सरकार ने स्टांप और रजिस्ट्री विभाग के जरिए बड़ा धमाल मचाया है। 1 फरवरी से हर रजिस्ट्री में आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी। मतलब, आपका चेहरा, उंगली का निशान सब स्कैन होगा। राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने खुद कहा – ये पारदर्शिता लाएगा। पहले फर्जी कागजों से लोग ठगे जाते थे, अब वो दिन गए।
रजिस्ट्री अधिनियम 1908 की धारा 69 के तहत ये नियम लागू हो रहा है। ऑनलाइन दस्तावेज नियमावली 2024 में बदलाव कर दिया गया। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक और ई-साइन सब चलेगा। गवाहों की भी चेकिंग होगी। मैं कहता हूं, ये तो कमाल का कदम है!
रजिस्ट्री प्रक्रिया अब कैसे चलेगी?
कल्पना करो, आप सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। दस्तावेज दिखाए, आधार नंबर डालो। फिर बायोमेट्रिक – अंगूठा लगाओ, आंख स्कैन कराओ। सब सही तो रजिस्ट्री हो गई। ये पूरे यूपी में चलेगा, छोटे-बड़े ऑफिस हर जगह। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आधार लिंक नहीं है तो पहले वो कर लो। देरी मत करना, वरना रजिस्ट्री रुक जाएगी। ये डिजिटल इंडिया का असली रंग है। पहले महीनों लगते थे, अब मिनटों में हो जाएगा – बशर्ते सबकुछ क्लियर हो।
फायदे इतने कि गिनती भूल जाओगे
अब फायदे सुनो। सबसे बड़ा – फर्जी रजिस्ट्री बंद। कोई गुंडा फेक आईडी से जमीन नहीं हड़पेगा। विवाद कम होंगे, कोर्ट के चक्कर घटेंगे। संपत्ति सुरक्षित रहेगी, खरीदार को भरोसा मिलेगा। पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार भागेगा। डिजिटल गवर्नेंस मजबूत होगा। आम आदमी को आसान सेवा मिलेगी। सरकार का मानना है, जमीन घोटाले 50% तक कम हो जाएंगे। सोचो, आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। महिलाओं और गरीबों के लिए तो ये वरदान है। मैंने खुद देखा है, कितने परिवार फंसते थे फ्रॉड में। अब वो डर खत्म!
सरकार की ये चालाकी क्यों सही है?
भाई, ये नियम समय पर आया। बेनामी प्रॉपर्टी, ब्लैकमनी सब पर ब्रेक। आधार सबसे मजबूत आईडी है, UIDAI का डेटा रियल-टाइम चेक होगा। अगर कोई मिसमैच तो अलर्ट! इससे टैक्स चोरी भी रुकेगी। यूपी जैसे बड़े राज्य में करोड़ों रजिस्ट्री होती हैं, फ्रॉड रोकना जरूरी था। विपक्ष चिल्लाएगा, लेकिन जनता खुश होगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, पेपरलेस बनेगा।
तैयार हो जाओ, नया जमाना आ गया
अंत में सलाह – आधार अपडेट रखो, दस्तावेज रेडी करो। 1 फरवरी से ऑफिस जाओ तो परेशानी न हो। अगर समस्या आए तो हेल्पलाइन पर कॉल करो। ये बदलाव आपके हित में है। यूपी सरकार को सलाम! पारदर्शी भारत का सपना सच हो रहा। जय हिंद!
