देश में उच्च शिक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी संस्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बड़ा प्रहार किया है, यूजीसी ने साल 2026 की अपनी ताजा रिपोर्ट जारी करते हुए देश के 32 विश्वविद्यालयों को ‘फर्जी’ (Fake) घोषित कर दिया है, आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन संस्थानों को किसी भी तरह की डिग्री देने का अधिकार नहीं है।
यह भी देखें: Holi Special Trains: यूपी-राजस्थान रूट पर स्पेशल ट्रेनें, त्योहार पर कन्फर्म सीट का मौका
Table of Contents
करियर पर मंडरा रहा है खतरा
यूजीसी के सचिव ने छात्रों और अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां न तो सरकारी नौकरी के लिए मान्य होंगी और न ही उच्च शिक्षा के लिए, पिछले दो सालों में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या में भारी उछाल आया है, जो 20 से बढ़कर अब 32 तक पहुंच गई है।
दिल्ली बना ‘फर्जीवाड़ा’ का केंद्र
आंकड़ों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली फर्जी विश्वविद्यालयों के मामले में सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनकर उभरी है। यहां कुल 12 संस्थानों को अवैध घोषित किया गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 4 संस्थान रडार पर हैं।
राज्यवार प्रमुख फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची
- दिल्ली (12 संस्थान): इनमें कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (रोहिणी), यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और वोकेशनल यूनिवर्सिटी जैसे नाम शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश: गांधी हिंदी विद्यापीठ (प्रयाग), भारतीय शिक्षा परिषद (लखनऊ), नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (अलीगढ़) और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी (नोएडा)।
- दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश में ‘बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया’, कर्नाटक में ‘ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी’ और केरल में ‘सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी’ को फर्जी पाया गया है।
- अन्य: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अवैध शैक्षणिक संस्थान धड़ल्ले से चल रहे हैं।
एडमिशन से पहले ऐसे करें जांच
यूजीसी ने अपील की है कि किसी भी संस्थान में पैसे जमा करने से पहले छात्र UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसकी मान्यता की पुष्टि अवश्य करें, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत केवल वही संस्थान डिग्री दे सकते हैं जो केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम के तहत स्थापित हों।
