
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत अब राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी, बोर्ड के इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मन से परीक्षा का डर खत्म करना और उन्हें अपने अंक सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी व्यवस्था
बोर्ड द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगी, इसका सीधा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो किसी कारणवश पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते या फेल हो जाते हैं।
क्या हैं इस नई योजना के मुख्य बिंदु?
- दो बार परीक्षा का विकल्प: साल की पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी, इसके बाद दूसरी परीक्षा मई-जून में होगी।
- अनिवार्यता और चयन: पहली परीक्षा में बैठना सभी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा पूरी तरह छात्र की इच्छा पर निर्भर करेगी।
- अंक सुधार का मौका: जो छात्र पहली परीक्षा में पास हो चुके हैं, वे भी अधिकतम तीन विषयों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं।
- बेस्ट स्कोर होगा मान्य: यदि कोई छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होता है, तो जिस परीक्षा में उसके अंक अधिक होंगे, उन्हें ही अंतिम परिणाम (मार्कशीट) में जोड़ा जाएगा।
- पूरा सिलेबस: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम (Full Syllabus) पूछा जाएगा।
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फेल होने का डर होगा खत्म
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से छात्रों पर से ‘करो या मरो’ की स्थिति का मानसिक दबाव कम होगा, जो छात्र पहली बार में असफल रहेंगे या किसी बीमारी या अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें साल बर्बाद किए बिना दूसरी परीक्षा में सफल होने का मौका मिलेगा, राजस्थान बोर्ड ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी है, माना जा रहा है कि 2027 की बोर्ड परीक्षाओं से प्रदेश का शिक्षा परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा।
















