गंगा एक्सप्रेस-वे और मेरठ के चारों ओर बन रही रिंग रोड के कारण आसपास की जमीनों की कीमतों में भारी उछाल आने वाला है, नवीनतम अपडेट (फरवरी 2026) के अनुसार, प्रशासन ने नई सड़कों और आबादी के 200 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि के खसरा नंबरों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि उनके सर्किल रेट बढ़ाए जा सकें।
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जमीन महंगी होने के मुख्य कारण
- सर्किल रेट में वृद्धि: आईजी निबंधन के आदेश पर डीएम ने नई सड़कों और हाईवे के किनारे स्थित जमीनों का नए सिरे से सर्वे करने का निर्देश दिया है। ऐसी चिह्नित भूमि पर 20 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा।
- लिंक एक्सप्रेस-वे का विकास: जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाले 76 किमी लंबे बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार ने इसके लिए ₹995 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है।
- औद्योगिक गलियारे: एक्सप्रेस-वे के किनारे 11 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे व्यावसायिक मांग बढ़ी है।
अधिग्रहण और खसरा नंबरों की स्थिति
प्रशासन ने लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए करीब 8,700 किसानों की 677 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है।
प्रमुख क्षेत्र और गांव (लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु):
- बुलंदशहर: स्याना, सिकंदराबाद, खुर्जा और शिकारपुर तहसील के 46 गांव। प्रमुख गांवों में अमानुल्लापुर, इनायतपुर, कापड़ा, भगवानपुर, हसनपुर, और बीघेपुर शामिल हैं।
- जेवर (गौतम बुद्ध नगर): जेवर तहसील के 9 गांव इस परियोजना के दायरे में आएंगे।
- फर्रूखाबाद: गंगा एक्सप्रेस-वे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक रोड हेतु 42 गांवों (जैसे तुर्कहटा, सबलपुर, बिलालपुर) के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
समयसीमा और कनेक्टिविटी
- मुख्य एक्सप्रेस-वे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ से प्रयागराज) को 15 फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- दूरी में कमी: इसके चालू होने पर मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6-7 घंटे रह जाएगी।
आप यूपीडा (UPEIDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भूमि अधिग्रहण का विस्तृत विवरण देख सकते हैं, स्थानीय खसरा नंबरों की सटीक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के भूलेख (UP Bhulekh) पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
