केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) के तहत चल रही फ्री सिलाई मशीन योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सिलाई का पारंपरिक कौशल महिलाओं की आय का प्रमुख स्रोत बन सकता है। हाल ही में जारी नई लाभार्थी सूची ने देशभर में उत्साह पैदा कर दिया है, और पात्र महिलाएं ऑनलाइन अपना नाम चेक करने को उत्सुक हैं।
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योजना का उद्देश्य और लाभ
योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत चयनित लाभार्थियों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए ₹15,000 का ई-वाउचर प्रदान किया जाता है। साथ ही, 5-15 दिनों की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्रतिदिन ₹500 का स्टाइपेंड भी मिलता है। ट्रेनिंग पूरी करने पर पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, जो आगे चलकर बैंक लोन के लिए उपयोगी साबित होता है। व्यवसाय विस्तार के इच्छुक महिलाओं को पहले चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख तक का लोन मात्र 5% ब्याज दर पर मिलता है। यह सुविधा बिना किसी गारंटी के उपलब्ध है, जो छोटे कारोबार शुरू करने में बड़ी राहत प्रदान करती है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए सख्त पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदिका की आयु 18 से 40 वर्ष (कुछ राज्यों में 20-45 वर्ष) के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष प्राथमिकता विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या विकलांग महिलाओं को दी जाती है। परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं होना चाहिए, और महिला को पारंपरिक दर्जी (टेलर) के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
नई लिस्ट चेक करने का तरीका
यदि आपने आवेदन किया है, तो चिंता न करें। आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाकर आसानी से स्टेटस जांच सकते हैं। पहले लॉगिन करें – पंजीकृत मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से। उसके बाद ‘Check Status’ या ‘Application Status’ विकल्प चुनें। यहां ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) डाउनलोड करें और नाम सर्च करें। वैकल्पिक रूप से, नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर ₹20-50 फीस देकर सहायता लें। देहरादून जैसे शहरों में CSC केंद्र आसानी से उपलब्ध हैं, जहां स्थानीय अधिकारी सत्यापन भी करते हैं। 2026 की अपडेटेड लिस्ट फरवरी में जारी हो रही है, इसलिए जल्दी जांचें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन सरल है। pmvishwakarma.gov.in या CSC केंद्र पर जाएं। ‘New Registration’ चुनें, मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्टर करें। फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें। सत्यापन के बाद ई-वाउचर जारी होता है। योजना 2027-28 तक चलेगी, इसलिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 है। उत्तराखंड में हजारों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
यह योजना न केवल सिलाई मशीन देती है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। सरकार का लक्ष्य 50,000 महिलाओं को प्रति राज्य लाभ पहुंचाना है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी CSC या जिला कार्यालय से संपर्क करें।
