ग्रामीण भारत में पानी की बूंद-बूंद को तरसते परिवारों के बीच सोशल मीडिया पर ‘फ्री हैंडपंप योजना’ का दावा जोरों पर है। दावे हैं कि केंद्र सरकार घर के आंगन में मुफ्त हैंडपंप लगवा रही है, सारा खर्च वहन करेगी और बस एक फॉर्म भरना है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई आधिकारिक केंद्र सरकार योजना मौजूद ही नहीं है। इसके बजाय, जल जीवन मिशन (जेजेम) हर घर नल-जल योजना पर फोकस कर रहा है, जो पाइपलाइन से स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखता है।
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केंद्र सरकार की वास्तविक योजना
जल शक्ति मंत्रालय के तहत चल रही जेजेम ने 2024 तक 11 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जोड़ा है, लेकिन हैंडपंप पर सीधे सब्सिडी या मुफ्त इंस्टॉलेशन की कोई ‘फ्री हैंडपंप योजना’ नहीं चल रही। सोशल मीडिया पोस्ट्स और वायरल वेबसाइटें ₹15,000 तक की सब्सिडी या DBT का लालच दे रही हैं, जो ज्यादातर फर्जी ऐप्स या फिशिंग साइट्स की ओर ले जाती हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे दावों से बचें, क्योंकि ये स्कैम का नया रूप हैं। आधिकारिक myScheme.gov.in पर भी ‘Hand Pump Yojana’ का नाममात्र जिक्र है, लेकिन वो सामान्य जानकारी मात्र है।
उत्तर प्रदेश की निःशुल्क बोरिंग योजना
फिर भी, राज्यों में किसानों और गरीबों के लिए सिंचाई व पेयजल से जुड़ी कई ठोस योजनाएं सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ‘निःशुल्क बोरिंग योजना’ लघु-सीमांत किसानों को लक्षित करती है। SC किसानों को ₹10,000 तक की मदद मिलती है, जिसमें बोरिंग, पंपसेट और 25 पेड़ लगाना शर्त है। पात्रता में 0.2 हेक्टेयर जमीन, PM किसान पंजीकरण जरूरी। आवेदन जिला लघु सिंचाई विभाग या ऑनलाइन पोर्टल पर।
अन्य राज्यों की योजनाएं
मध्य प्रदेश की ‘नलकूप खनन योजना’ कुल लागत का 75% या अधिकतम ₹15,000 सब्सिडी देती है। MP PHED या myScheme पोर्टल से आवेदन करें। वहीं, बिहार की ‘मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना’ सबसे आकर्षक है- सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST को 80% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹91,200)। mwrd.bihar.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें। सभी योजनाओं के लिए आधार, बैंक पासबुक, जमीन दस्तावेज (खतौनी), BPL/जाति प्रमाणपत्र जरूरी।
राज्यवार योजना तुलना
| राज्य | योजना नाम | सब्सिडी | आवेदन तरीका |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | निःशुल्क बोरिंग योजना | ₹5,000-₹10,000 | लघु सिंचाई विभाग |
| मध्य प्रदेश | नलकूप खनन योजना | 75% या ₹15,000 तक | MP PHED/myScheme |
| बिहार | मुख्यमंत्री निजी नलकूप | 50-80% (₹91,200 तक) | mwrd.bihar.gov.in |
निष्कर्ष और सावधानी
ये राज्य योजनाएं जेजेम का पूरक हैं, जो भूजल स्तर गिरते ग्रामीण क्षेत्रों में राहत दे रही हैं। लेकिन फर्जी ‘फ्री हैंडपंप’ दावों से सावधान रहें- आधिकारिक साइट्स ही इस्तेमाल करें। किसान भाई जल्द अप्लाई करें, क्योंकि कोटा सीमित है। यदि आपके राज्य की योजना जाननी हो, तो लोकल तहसील या पोर्टल चेक करें। ग्रामीण विकास की ये पहल आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रही हैं।
