अगर आप भी घंटों सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं या भारी-भरकम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है भारत सरकार अब ‘स्पेक्ट्रम’ के अलावा कमाई का नया जरिया तलाश रही है, और यह जरिया आपके फोन में मौजूद ‘इंटरनेट डेटा’ हो सकता है हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक के दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनसे संकेत मिलते हैं कि सरकार हर GB डेटा के इस्तेमाल पर अलग से टैक्स लगाने की तैयारी में है।
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क्या है पूरी योजना? (₹1 प्रति GB का गणित)
लीक हुई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मोबाइल डेटा पर ‘लेवी’ (Levy) यानी अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
- प्रस्ताव: यदि सरकार हर 1 GB डेटा के इस्तेमाल पर ₹1 का टैक्स लगाती है।
- कमाई: इस छोटे से दिखने वाले शुल्क से सरकार को सालाना लगभग ₹22,900 करोड़ का मोटा राजस्व मिल सकता है।
- असर: अभी आप रिचार्ज पर 18% GST देते हैं, लेकिन इस नए नियम के बाद आपके कुल डेटा खर्च पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सिर्फ पैसा ही नहीं, ‘डिजिटल लत’ पर भी है नजर
हैरानी की बात यह है कि सरकार इसे सिर्फ कमाई का जरिया नहीं मान रही है सूत्रों के मुताबिक, इस टैक्स के पीछे दो बड़े तर्क दिए जा रहे हैं:
- राजस्व वृद्धि: स्पेक्ट्रम नीलामी के अलावा आय के नए रास्ते खोलना।
- डिजिटल एडिक्शन पर लगाम: बढ़ते इंटरनेट एडिक्शन, खासकर बच्चों में रील और गेमिंग की लत को कम करना। सरकार चाहती है कि लोग डेटा का इस्तेमाल ‘सकारात्मक’ कार्यों के लिए करें, न कि केवल समय बिताने के लिए।
कब तक लागू हो सकता है यह नियम?
फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है, दूरसंचार विभाग (DoT) को इस योजना की व्यावहारिकता की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है, विभाग को सितंबर 2026 तक इस पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देनी है, इसके बाद ही तय होगा कि यह टैक्स आपकी जेब पर कब से वार करेगा।
विशेषज्ञों ने जताई चिंता
बाजार विशेषज्ञों और पूर्व TRAI सलाहकारों का मानना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ डेटा सबसे सस्ता है, यदि प्रति GB के हिसाब से टैक्स वसूला गया, तो यह ‘डिजिटल इंडिया’ की रफ्तार को धीमा कर सकता है और तकनीकी रुप से इसे लागू करना टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
