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UPI से पेमेंट करने वालों का क्या हर बार कटेगा पैसा? जानें UPI नियमों को लेकर क्या है सही खबर

सोशल मीडिया पर चल रही खबर सच है या झूठ? पढ़िए कैसे सरकार की नई नीतियां और बजट 2026-27 में UPI और RuPay ट्रांजेक्शन पर रखी गई व्यवस्था आम यूजर्स के लिए फ्री रहना सुनिश्चित करती हैं।

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UPI से पेमेंट करने वालों का क्या हर बार कटेगा पैसा? जानें UPI नियमों को लेकर क्या है सही खबर
UPI से पेमेंट करने वालों का क्या हर बार कटेगा पैसा? जानें UPI नियमों को लेकर क्या है सही खबर

देश में डिजिटल पेमेंट-(Digital Payment) का चलन तेजी से बढ़ा है। पहले जहाँ आम लोग हर खरीदारी के लिए कैश- Cash पेमेंट पर निर्भर रहते थे, वहीं अब UPI- (Unified Payments Interface) के जरिए पेमेंट करना आम हो गया है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया- Social Media पर एक खबर वायरल हो रही है कि अब हर UPI ट्रांजेक्शन- UPI Transaction पर चार्ज लगेगा। इस खबर ने लोगों के बीच चिंता और सवाल पैदा कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस वायरल खबर के पीछे कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में आम यूज़र्स को यूपीआई पेमेंट करने के लिए शुल्क देना पड़ेगा।

यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज की अफवाह

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबर में दावा किया जा रहा है कि अब UPI पेमेंट करना पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगा और हर ट्रांजेक्शन- Transaction पर चार्ज लगेगा। इससे कई लोग क्यूआर कोड- QR Code स्कैन करने से पहले सोचने लगे हैं। हालांकि, यह दावा पूरी तरह गलत है। सरकार- Government ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम ग्राहक- Common Users के लिए UPI ट्रांजेक्शन पहले की तरह फ्री- Free ही रहेंगे।

डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने की नीति पर कोई बदलाव नहीं

भारत सरकार की डिजिटल लेनदेन- Digital Transactions को बढ़ावा देने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चाहे वह किराना- Kirana खरीदारी हो, कैब- Cab बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग- Online Shopping या बिल पेमेंट- Bill Payment, UPI- UPI Payments का इस्तेमाल अब भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और आम ग्राहक बिना किसी चिंता के डिजिटल पेमेंट जारी रख सकते हैं। UPI पहले की तरह तेज, सुरक्षित और मुफ्त रहेगा।

बजट 2026-27 में यूपीआई और RuPay ट्रांजेक्शन के लिए प्रावधान

केंद्रीय सरकार- Central Government ने बजट 2026-27 में डिजिटल लेनदेन- Digital Transactions को मजबूत करने के लिए UPI और RuPay डेबिट कार्ड- RuPay Debit Card ट्रांजेक्शन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह बजट प्रावधान Merchant Discount Rate- MDR मॉडल को सपोर्ट करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यापारियों- Merchants पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े और वे ग्राहकों से किसी तरह का चार्ज-Charges न ले सकें। सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है कि UPI पूरी तरह मुफ्त- Free रहेगा और छोटे व्यापारी- Small Traders से लेकर बड़े व्यवसायी- Large Businesses तक, सभी सुरक्षित और सरल डिजिटल लेनदेन जारी रख सकते हैं।

सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें

हाल ही में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और मैसेज वायरल हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब शुल्क लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्लिकबेट- Clickbait जानकारी है।

आपको बस इतना ध्यान रखना है कि:

  • यूपीआई- UPI ट्रांजेक्शन हमेशा फ्री रहेगा।
  • किराना, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब या छोटे खर्च के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में सब्सिडी- Subsidy का प्रावधान किया है।

इसलिए किसी भी अफवाह- Rumor पर भरोसा करने की बजाय, आधिकारिक सूत्र- Official Sources की पुष्टि करना जरूरी है।

UPI
Author
info@gurukulbharti.in

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