केंद्र सरकार के बजट 2026 ने लाखों पेंशनधारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की सौगात लाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये तक किया गया है। साथ ही, नई पेंशन योजना (NPS) में बड़े बदलावों से रिटायरमेंट प्लानिंग को मजबूती मिली है। ये कदम बढ़ती महंगाई और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को इनसे सीधा लाभ पहुंचेगा।
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70+ बुजुर्गों के लिए सम्मान राशि में क्रांतिकारी बढ़ोतरी
बजट से पहले 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुई नई पहल के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहले 1000-1500 रुपये मासिक मिल रही थी। अब इसे 2500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह वृद्धि मेडिकल खर्च, सब्सिडी और दैनिक जीवन यापन को कवर करने के लिए डिजाइन की गई है। खासकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
यह कदम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कवरेज को दोगुना करना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि करीब 5 करोड़ बुजुर्गों को इससे महंगाई के बोझ से निजात मिलेगी।
NPS में हुआ शानदार बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को मजबूत करने के लिए PFRDA ने 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए। बजट ने इन्हें और सशक्त बनाया। सबसे बड़ा बदलाव सेक्शन 80CCD(1B) की टैक्स छूट सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना है। इससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सालाना 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) पेआउट अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गए हैं। फीस में कटौती और रिटर्न में सुधार से NPS ज्यादा आकर्षक बन गई है। बजट ने NPS को बिना बड़े संरचनात्मक बदलाव के स्थिर रखा। मध्यम वर्ग के रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित करने पर खास फोकस किया गया।
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विशेषज्ञों की राय और भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव मध्यम वर्ग के लिए गेम-चेंजर साबित होंगे। NPS में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अब 40 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने से असंगठित क्षेत्र के 8.6 करोड़ सदस्यों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसमें 1000 से 5000 रुपये मासिक की राशि शामिल है। हालांकि, पेंशन वृद्धि पर अभी विचार चल रहा है।
सरकार ने जागरूकता अभियान तेज करने का वादा किया है। इससे ज्यादा लोग इन योजनाओं से जुड़ सकेंगे। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत अपनी योग्यता चेक करें। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है।
यह बजट न केवल वर्तमान पेंशनधारकों को राहत देगा। बल्कि आने वाली पीढ़ी के रिटायरमेंट को भी सुरक्षित बनाएगा। पेंशनधारकों के वर्षों पुराने इंतजार का अंत हो गया है।
