यूनियन बजट 2026 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ऐसा बदलाव दिखेगा, जो आम लोगों की जेब पर सच में फर्क डाले। सरकार की टैक्स पॉलिसी, GST पर चल रही चर्चा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम – ये तीनों मिलकर आने वाले महीनों की तस्वीर तय करेंगे।
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मौजूदा सिस्टम में पेट्रोल-डीजल इतना महंगा क्यों?
आज जो कीमत आप पेट्रोल पंप पर चुकाते हैं, वह सिर्फ कच्चे तेल की कीमत नहीं होती, बल्कि उस पर लगने वाले कई तरह के टैक्स और चार्ज का मिलाजुला असर होता है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्यों का वैट, साथ में डीलर कमीशन और परिवहन खर्च मिलकर अंतिम रेट तैयार करते हैं। यही वजह है कि दो राज्यों या दो शहरों के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अच्छा खासा फर्क दिख जाता है। जब तक टैक्स स्ट्रक्चर जटिल और असमान रहेगा, तब तक बड़े स्तर पर राहत मिलना आसान नहीं होगा।
GST के दायरे में लाने की तैयारी
सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि पेट्रोल और डीजल को भी बाकी सामान की तरह GST के दायरे में शामिल किया जाए। ऐसा होने पर देशभर में ईंधन पर टैक्स की दर एक जैसी रहेगी और राज्यों द्वारा अलग-अलग वैट लगाने की व्यवस्था खत्म हो सकती है। थ्योरी के स्तर पर देखें तो एक समान और अपेक्षाकृत कम टैक्स रेट लागू होने से पंप पर मिलने वाली कीमत घट सकती है। हालांकि यह फैसला केवल बजट भाषण से नहीं होगा, इसके लिए केंद्र और राज्यों की सहमति वाली काउंसिल को अंतिम मुहर लगानी होगी। राजनीतिक और राजस्व से जुड़े हित यहां सबसे बड़ी चुनौती बनते हैं।
क्या पेट्रोल 70 रुपये के आसपास आ सकता है?
अब आते हैं उस सवाल पर, जो आम आदमी के मन में सबसे ज्यादा घूम रहा है – क्या पेट्रोल 70 रुपये के करीब दिख सकता है? अगर मान लें कि पेट्रोल-डीजल पर कुल टैक्स बोझ मौजूदा स्तर से काफी घटा दिया जाता है और अधिकतम 28 प्रतिशत जैसे किसी GST स्लैब के भीतर इन्हें रखा जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से कीमतों में बड़ी कटौती संभव है। लेकिन यह सिर्फ टैक्स पर निर्भर नहीं, बल्कि कई और फैक्टर्स पर भी टिकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, रुपया-डॉलर की मजबूती या कमजोरी, तेल कंपनियों का मार्जिन और सरकार की रेवेन्यू ज़रूरत – सब मिलकर असली रेट तय करेंगे। इसलिए 70 रुपये का आंकड़ा एक आकर्षक संभावना तो हो सकता है, पक्की गारंटी नहीं।
डीजल सस्ता हुआ तो क्या बदलेगा?
डीजल को लेकर चर्चा इसलिए और अहम है क्योंकि इसका सीधा असर ट्रक, बस, ट्रैक्टर और पूरी लॉजिस्टिक चेन पर पड़ता है। डीजल की कीमत घटने का मतलब है कि माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे सब्जी, अनाज, दूध और रोजमर्रा के सामान तक की लागत पर कुछ न कुछ राहत दिख सकती है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार के लिए डीजल पर टैक्स सुधार एक मजबूत टूल बन सकता है। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ डीजल पर होने वाले हर छोटे-बड़े ऐलान को खास महत्व दे रहे हैं।
बजट 2026 से क्या रियलिस्टिक उम्मीद रखनी चाहिए?
यह संभव है कि सरकार एक ही झटके में पेट्रोल-डीजल को पूरी तरह GST में न डाले, बल्कि इसके लिए किसी रोडमैप या चरणबद्ध प्लान की घोषणा करे। मसलन, पहले एक्साइज या वैट में कुछ राहत, फिर आने वाले समय में GST काउंसिल के जरिए बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव। ऐसी स्थिति में बजट के अगले दिन से ही पेट्रोल 70 रुपये नहीं होगा, लेकिन दिशा साफ हो सकती है कि आने वाले सालों में ईंधन पर ऊंचे टैक्स की नीति को धीरे-धीरे बदला जाएगा। आम आदमी के लिए फिलहाल सबसे समझदारी भरी उम्मीद यही है कि इस बजट से कम से कम इतना संकेत जरूर मिले कि भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर और अपेक्षाकृत किफायती रखने की ठोस योजना बन चुकी है।
